जिला प्रशासन व संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा व अन्य किसान संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित

फतेहाबाद / 28 अक्टूबर / न्यू सुपर भारत

लघु सचिवालय के सभागार में उपायुक्त अजय सिंह तोमर की अध्यक्षता में वीरवार को संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा व अन्य किसान संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। किसान प्रतिनिधियों व जिला प्रशासन के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में विभिन्न मुद्दों पर देर तक चर्चा की। प्रतिनिधियों ने मांग पत्र व विभिन्न समस्याओं के समाधान के बारे में विस्तार से विचार विमर्श किया गया। उपायुक्त ने कहा कि किसानों की जो भी जायज मांगे एवं समस्याएं हैं, उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा।

संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा के प्रतिनिधियों ने जुलाई 2023 में बाढ़ से हुई बर्बाद फसलों, ट्यूब्वैलों, क्षतिग्रस्त मकानों, बाढ़ के तेज बहाव के कारण हुए भूमि कटाव व अन्य संपित्त के हुए नुकसान के मुआवजा राशि शीघ्र दिलवाने हेतू प्रस्ताव रखा। उन्होंने बाढ़ से पीडि़त किसान, मजदूरों की बिजली बिल माफ, लोन ब्याज माफी आदि के बारे में भी मांग पत्र सौंपा। इसके अलावा उन्होंने वर्ष 2020, 2021 व 2022 नरमा की फसल एवं जलभराव से अन्य फसले व क्षतिग्रस्त मकानों व अन्य संपत्ति को हुए नुकसान के मुआवजा राशि लेने की मांग की। इसके अलावा तीन साल पहले जिला के गांव अहरवां, भरपुर, एमपी सौतर, कुनाल, कुलां, अकांवाली, समैण आदि गांवों में सैकड़ों एकड़ में पक्की हुई गेहूं तथा आगजनी से नष्ट हुई गेहूं आदि फसल की मुआवजा दिलाने हेतू मांग की।

जिला में जलभराव के अलावा काफी गांवों में सैम की समस्या का समाधान, पानी निकासी, धान, कपास, नरमा आदि की खरीद, नकली खाद व बीज, दवाईयों पर प्रतिबंध, मनरेगा मजदूरी, बीपीएल राशन कार्ड, बुढ़ापा, विकलांग व विधवा पेंशन, हरियाणा रिहायशी व अन्य प्रमाण पत्र, नागरिक अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की पूर्ति तथा पर्याप्त मात्रा में दवाईयां व बेहतर उपचार आदि विभिन्न समस्याओं के समाधान बारे जिला प्रशासन को अवगत करवाया। इसके अलावा कपास में सुंडी के प्रकोप बारे विस्तार से चर्चा की गई।

उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा, अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों से कहा कि जिला में बाढ़ व जलभराव से हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई करते हुए प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार जनहितेषी है और हुए नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 व 2021 की मुआवजा राशि वितरित की जा चुकी है। इसके अलावा किसी को यह मुआवजा राशि नहीं मिली है तो सही तथ्यों सहित प्रशासन को अवगत करवाए। इसके लिए उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि नकली बीज, खाद व दवाईयों पर पूर्णतय प्रतिबंध है। शिकायत मिलने पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

उन्होंने कृषि व संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे समय-समय पर सैंपल लें और औचक निरीक्षण भी करें। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि यूरिया, डीएपी व दवाईयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। किसानों को कोई परेशानी न आने दी जाए। इसके लिए उचित प्रबंध करे। उपायुक्त ने जिला स्तर पर होने वाली सभी समस्याओं के उचित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए और मौके पर ही अधिकांश समस्याओं का निपटान किया। उपायुक्त ने कहा कि जलभराव व सेमग्रस्त क्षेत्र से योजना बनाकर पानी निकासी के उचित प्रबंध किए जाएंगे।

चिंदड़ गांव से पानी की निकासी की जा रही है। बड़ोपल व खाबड़ा आदि के लिए टैंडर हो गए है। जिला में धान की फसल की खरीद शुरू हो चुकी है। प्रशासन की तरफ से किसान प्रतिनिधियों को हरसंभव सहयोग किया जाएगा। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि कृषि विभाग व संबंधित अधिकारी तथा बीमा कंपनी किसानों के खेतों में जाकर नरमा, कपास में लगी सुंडी के प्रकोप बारे सर्वे करें और रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में शीघ्र प्रस्तुत करे। गांव में जाने से पहले कृषि विभाग के अधिकारी व बीमा कंपनी मुनियादी जरूर करवाए और गांवों के मौजूदगा लोगों के साथ जाकर खेतों में सर्वे करे।इस अवसर पर एसडीएम राजेश कुमार, कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. राजेश सिहाग, कार्यकारी अभियंता संदीप मेहता, एसडीओ अशोक पन्नू सहित संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा व अन्य किसान संगठन के प्रतिनिधि मौजूद रहे।