बाढ़ से खराब हुए विकास परियोजनाओं के प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाकर तुरंत शुरू करवाया जाए : कैबिनेट मंत्री

फतेहाबाद / 13 सितंबर / न्यू सुपर भारत

हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा है कि बाढ़ से जिन किसानों की फसले, ट्यूब्वैल और मकानों को नुकसान हुआ है, उसकी वास्तविक स्थिति रिपोर्ट सरकार को वेरिफाई करके भेजी जाए ताकि उन्हें सरकार द्वारा उचित मुआवजा दिया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो नागरिक अपने खराबे की रिपोर्ट पोर्टल पर तकनीकी कारण से नहीं अपलोड कर सके थे, उनका भी वेरिफिकेशन करवाया जाए और रिपोर्ट भेजी जाए। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में अधिकारियों की बैठक लेकर बाढ़ से हुए नुकसान और राहत कार्यों की बैठक ले रहे थे।

बाढ़ से जिला की 81 हजार एकड़ भूमि पर हुई फसल प्रभावित:-
हाल ही में आई बाढ़ से जिला में किसानों की 81 हजार एकड़ भूमि पर फसल खराब हुई है जिसकी रिपोर्ट प्रशासन ने वेरिफाई करवाकर सरकार को भेजी है। विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसमें कोई भी किसान वंचित नहीं रहना चाहिए। जिन किसानों की फसले बर्बाद हुई है, उसकी पूर्ण रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए। बाढ़ से फतेहाबाद उपमंडल की 20040 एकड़, रतिया उपमंडल की 30795 एकड़ तथा टोहाना उपमंडल की 30391 एकड़ फसल खराब हुई है।

1568 मकानों और 590 ट्यूब्वैलों की रिपोर्ट सरकार को भेजी:-
समीक्षा बैठक करते हुए विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि बाढ़ से गांवों की आबादी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, इसके लिए प्रशासन बधाई का पात्र है कि उन्होंने बाढ़ राहत की पुख्ता तैयारियां कर रखी थी। बाढ़ से ढाणियों और ट्यूब्वैलों को नुकसान हुआ है उसका उचित मुआवजा भी सरकार द्वारा दिया जाएगा। जिला में 1568 मकानों और 590 ट्यूब्वैल खराब हुए है, जिनकी रिपोर्ट सरकार को भेजी गई है।

खाली रही भूमि की डिटेल भी सरकार को भेजी जाए:-
विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस भूमि पर बाढ़ का पानी अभी खड़ा है और जिस भूमि पर बिजाई नहीं हो सकती, उसकी रिपोर्ट भी बनाई जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिस भूमि पर पानी खड़ा है, उसे तुरंत निकाला जाए ताकि किसान की अगली फसल की बिजाई हो सके। फतेहाबाद उपमंडल की 150 एकड़ भूमि पर अभी पानी खड़ा है, इसकी तुरंत निकासी के निर्देश कैबिनेट मंत्री ने सिंचाई विभाग को दिए। इसके अलावा 804 एकड़ भूमि ऐसी चिन्ह्ति है, जिस पर अभी कोई दोबारा कोई फसल नहीं हो सकी है, इसकी रिपोर्ट भी उन्होंने सरकार को भेजने के निर्देश दिए।

विभाग अपने से संबंधित विकास कार्यों की रिपोर्ट तैयार करें:-
विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने सभी विभागों से कहा है कि जिन विभागों की सडक़े और अन्य विकास कार्य प्रभावित हुए है, वे इसकी रिपोर्ट और प्रस्ताव बनाकर भेजे। जो सडक़े खराब हुई है, उनको ठीक किया जाए। जिला परिषद के पास 163 सडक़े है, जिनमें से 18 रोड बाढ़ के कारण खराब हुए है, उनकी मुरम्मत के लिए विभाग ने 91.28 लाख रुपये का प्रस्ताव बनाकर भेजा है। लोक निर्माण विभाग की 74 सडक़े खराब हुई, उनकी मुरम्मत के लिए विभाग ने 62.22 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाया है। मार्केेटिंग बोर्ड की 14 सडक़े खराब हुई, उनकी मुरम्मत के लिए 60 लाख रुपये का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। इसके अलावा पंचायती राज विभाग के 84 कार्यों के लिए 13 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाया गया है।

सिंचाई विभाग बाढ़ राहत के लिए बनाये प्रपोजल:-
विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने सिंचाई विभाग को निर्देश दिए कि वे भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक प्रपोजल बनाए ताकि जिला में बाढ़ से नुकसान न हो। सिंचाई विभाग ने रंगोई नाला व रंगोई डाइवर्जन के 19 किलोमीटर की लंबाई पर लाइनिंग बनाने का प्रस्ताव भेजा है। कैबिनेट मंत्री ने सिंचाई विभाग से कहा कि वे रंगोई नाला व रंगोई नाइवर्जन पर दोनों तरफ रोड बनाने के प्रस्ताव को भी तैयार करें और इसका डिजाइन बनाया जाए। इसके अलावा सिंचाई विभाग बीएमबी के कुदनी हैड से म्योंद कलां चौकी के राइट साइड को पक्का करने का प्रस्ताव भी भेजेगा ताकि बाढ़ का पानी स्पील ओवर हो सके और बीएमबी को कोई नुकसान हो।

पंचायती राज विभाग को गांवों के विकास के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश:-
विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने सभी बीडीपीओ से कहा है कि वे अपने-अपने संबंधित गांवों में व्यायामशाला व पार्क का निर्माण, शिवधाम योजना व फिरनी से संबंधित विकास कार्यों के प्रस्ताव बनाकर भेजे। इसके अलावा पंचायत सचिव ग्राम पंचायतों व जन प्रतिनिधियों को उनके अधिकार क्षेत्र में होने वाले कार्यों की पूर्ण जानकारी भी दें।
इस अवसर पर एडीसी डॉ. ब्रह्मजीत सिंह रांगी, जिप सीईओ अजय चोपड़ा, एसडीएम प्रतीक हुड्डा, जगदीश चंद्र, डीएमसी संजय बिश्रोई, सीटीएम सुरेश कुमार, जिला परिषद की अध्यक्ष सुमन खिचड़, अधीक्षण अभियंता ओपी बिश्नोई, डीडीपीओ बलजीत चहल, एक्सईएन केसी कंबोज, देवेंद्र सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।