जिला की सभी मंडियों में धान की खरीद के बाद उठान और लदान का काम होना चाहिए सुचारू रूप से

अम्बाला / 16 अक्तूबर / न्यू सुपर भारत

जिला की सभी मंडियों और खरीद केन्द्रों पर धान की खरीद सुचारू रूप से चल रहा है। व्यापारियों, मिलरों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इस विषय को लेकर आज डीसी विक्रम सिंह ने पंचायत भवन में जिला के मिलरों की बैठक बुलाई जिसमें सम्बन्धित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

डीसी ने बैठक में एक-एक करके जिला मेंं चल रही खरीद के बारे में विस्तार से जानकारी ली तथा मिलरों की समस्याओं के बारे में भी जाना। मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये कि किसी भी मिलर्स, व्यापारी या किसान को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आनी चाहिए।

डीसी विक्रम सिंह ने जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, डीएम हैफड और वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी मंडियों में खरीद का कार्य सुचारू रूप से होना चाहिए। कहीं भी बारदाने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। खरीद के बाद धान के उठान और लदान का कार्य भी सुचारू  रूप से होना चाहिए ताकि किसी को भी कोई परेशानी न हो।

उन्होंने यह भी कहा कि गेेट पास की व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी और सुचारू रहे। सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था भी सही होनी चाहिए। किसानों के लिए स्वच्छ पेयजल व्यवस्था के साथ-साथ मंडियों में बिजली की सप्लाई भी नियमित होना लाजमी है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि मिलरों को किसी प्रकार की समस्या आती है तो तुरंत प्रभाव से उसका समाधान किया जाये।

इसी बीच डीसी ने फसल की खरीद के बाद अदायगी बारे पूछा तो सभी मिलरों ने कहा कि सरकार द्वारा धान की खरीद के बाद अदायगी का कार्य बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है। उपायुक्त ने बैठक में यह भी कहा कि धान खरीद के कार्य के चलते मंण्डियों मे मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ तिरपाल, साफ-सफाई व्यवस्था व अन्य सभी व्यवस्थाएं दुरूस्त होनी चाहिए।

उन्होंने यह भी बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा खरीफ की फसलों का पंजीकरण के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल 17 अक्तूबर तक खुला हैं। जो किसान किसी कारणवश पहले पंजीकरण नहीं करवा पाए थे, वे अपना पंजीकरण पोर्टल पर करवाना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें अपनी फसलों को बेचने तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि से सम्बधिंत कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में सहायता मिल सकें। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अतिआवश्यक हैं।

बैठक में उपस्थित डीएफएससी अपार तिवारी, डीएम हैफड कृपाल ने बताया कि जिला की सभी मंडियों में 2 लाख 85 हजार 838 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है जिसमें से 1 लाख 88 हजार 756 मीट्रिक टन का उठान किया जा चुका है। लिफ्टिंग की गई धान की 81 प्रतिशत की पेमैंट हो चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि करीब 67 प्रतिशत का उठान व लदान किया जा चुका है। बैठक में नारायणगढ़ से आए मिलरों और व्यापारियों ने बारदाने संबधी व्यवस्था पर कहा कि नारायणगढ़ मंडी में बारदाने की अतिरिक्त व्यवस्था की जरूरत है।

इस पर डीसी ने डीएम हैफड को निर्देश दिये कि वह तुरंत प्रभाव से बारदाने की व्यवस्था करवाएं। इस पर डीएम हैफड ने कहा कि मंडी में बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है और खरीद का कार्य सुचारू रूप से जारी है। जिला में मंडियों और खरीद केन्द्रों की संख्या 14 हैं। अम्बाला छावनी, अम्बाला शहर, नन्यौला, साहा, मुलाना, बराड़ा, तलहेडी, केसरी, सरदेहडी, उगाला, बरेडी कलां, नारायणगढ, शहजादपुर तथा कडासन सहित सभी मंडियों और खरीद केन्द्रों में खरीद का कार्य सुचारू रूप से जारी है।

उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा गे्रड ए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1960 रुपये निर्धारित किया गया है जबकि कॉमन धान का मूल्य 1940 रुपये निर्धारित किया गया है। धान में नमी की मात्रा 17 प्रतिशत से अधिक नही होनी चाहिए। किसानो से अपील की गई है कि वे अपनी फसल सूखाकर लाएं। अधिकारियों को समय-समय पर मंडियों का निरीक्षण करने के दृष्टिïगत पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं।  अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि किसानों व व्यापारियों को साथ तालमेल बनाए रख्ेां ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या न हो।

बैठक में डीएफएससी अपार तिवारी, डीएम हैफड कृपाल, राईस मिलर एसोसिएशन के प्रधान संजीव गर्ग के अलावा साहब सिंह, मक्खन लाल गोयल, अशोक अग्रवाल, मनीष जैन, कमल सिंगला, गौरव गुप्ता के अलावा सम्बध्ंिात मंडियों के मिलर्स व अधिकारीगण मौजूद रहें।
बैठक में मिलरों ने अन्य जिलों से नियमानुसार धान की खरीद संबधी विषय को लेकर भी बात की।

इस पर डीसी ने कहा कि यदि किसी जिले में सरपलस धान है और वहां के सम्बन्धित अधिकारी यहां की सम्बन्धित एंजैसियों को खरीद के लिए पत्र व्यावहार करते हैं तो इसके लिए नियमानुसार रिलिज आर्डर जारी किया जायेगा, जो समानता स्वरूप नियमानुसार उन्हीं मिलरों को खरीद की अनुमति होगी जिन्होंने आवेदन किया है।