पंचायत विभाग के अधिकारी प्रदेशभर के गांवों में 1207 ई-लाइब्रेरी को 90 दिनों में करवाएं शुरू : देवेंद्र सिंह बबली

टोहाना / 7 अगस्त / न्यू सुपर भारत

हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने पंचायत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 90 दिन में प्रदेश के विभिन्न गांवों में 1207 ई-लाइब्रेरी को शुरू करवा दें। इस काम में किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई ना की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ई-लाइब्रेरी, जिम व महिला संस्कृति केंद्र के लिए विकास एवं पंचायत विभाग ने 3500 बिल्डिंगों को चिन्हित किया है। इन भवनों का सौंदर्यकरण किया जाए और इसमें ये प्रोजेक्ट शुरू किए जाए।

कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने रविवार को डांगरा रोड स्थित किसान विश्राम गृह में विकास एवं पंचायत विभाग के प्रदेश स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक में प्रदेशभर के सभी जिला परिषद के सीईओ, एसई और कार्यकारी अभियंता उपस्थित रहे। इस अवसर पर कैबिनट मंत्री के जन्मदिवस पर विभाग के अधिकारियों ने केक भी कटवाया और उनके लम्बी उम्र तथा अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।

बैठक में कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्यों में देरी करने वाले अधिकारियों को बक्शा नहीं जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में मौजूदा गठबंधन सरकार ‘सबका साथ-सबका विकास’ के मूलमंत्र पर प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास करवाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों में प्रस्ताव की मंजूरी तय समय में दी जाए।

कोई अधिकारी या कर्मचारी अनावश्यक रूप से प्रोजेक्ट/फाइल पर ऑब्जेक्शन ना लगाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जो भी पुरानी परम्पराएं है उसको बदलना जरूरी है ताकि लोगों के अंदर सरकार के प्रति विश्वास बना रहे और समय पर प्रोजेक्ट पूरा हो सके।

उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अगले 15 दिन के अंदर ई-लाइब्रेरी, जिम व महिला संस्कृतिक केंद्र के लिए टैंडर लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले 45 दिन के अंदर पंचायत विभाग की जो भी पुरानी बिल्डिंग है, उनका सौंदर्यीकरण व नवीनीकरण करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के हर गांव में ई-लाइब्रेरी व जिम एवं महिला संस्कृतिक केंद्र गांव की जरूरत के अनुसार बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश सरकार ने काफी अचीवमेंट प्राप्त की है। टोहाना में लोगों को नहरी आधारित पानी उपलब्ध करवाने की दिशा में काम हुआ है। टोहाना में 95 प्रतिशत नहरी आधारित पानी सप्लाई की गई है। उन्होंने ग्रे वाटर मैनेजमेंट के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की और निर्देश दिए कि विभाग उन्हें समय में पूरा कर लें। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वे 16 अगस्त से जिला स्तर पर बैठक लेंगे और काम की समीक्षा करेंगे।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत कार्यों की समीक्षा करते हुए कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना के तहत प्रदेश के सभी 16 खंडों में केंद्र सरकार की गाइडलाइन अनुसार प्रस्ताव तैयार करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य की योजनाएं प्राथमिकता के आधार पर लें और उनका प्रस्ताव जल्द से जल्द बनाकर भेजे।

इस योजना के तहत जिला के दो खंड जाखल व रतिया में प्रोजेक्ट के प्रस्ताव बनाने के निर्देश देते हुए जिप सीईओ से कहा कि वे सभी स्कूलों में सोलर पैनल लगवाने का प्रोजेक्ट तैयार करें। इसके साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा व पेयजल की बड़ी परियोजनाओं के प्रस्ताव भी तैयार करें। इस परियोजना के तहत जाखल खंड के गांव ढेर में नर्सिंग कॉलेज बनाने तथा जाखल की आईटीआई में होस्टल बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इन प्रस्तावों के अलावा भी विकास परियोजनाओं के प्रस्ताव बनाए और उन्हें जल्द से जल्द केंद्र सरकार के पास भेजे ताकि उनकी मंजूरी लेकर काम शुरू करवाया जा सके।

बैठक के उपरांत कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने अधिकारियों के साथ गांव रसूलपुर, लोहाखेड़ा व समैण में अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों व जोहड़ों के जीर्णोद्धार, आधुनिक जीम व ई-लाइब्रेरी के कार्यों का निरीक्षण किया। गांवों में आधुनिक जीम व ई-लाइब्रेरी में की गई व्यवस्थाओं व प्रबंधों के लिए कैबिनेट मंत्री ने विभाग के अधिकारियों की प्रशंसा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस मॉडल के आधार पर पूरे प्रदेश में प्रस्ताव तैयार करवाए और जल्द से जल्द इसे क्रियांवित करवाएं।

बैठक में विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक ने कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली को आश्वासन दिया कि जो निर्देश दिए गए है, उन्हें पूरा किया जाएगा। विभाग तालमेल के साथ काम करेगा और प्रोजेक्ट को तय समय में पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि काम में तेजी लाने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इंजीनियरिंग विभाग के लिए एचइडब्ल्यू पोर्टल शुरू किया गया है, इसका प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा।

विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक धीरेंद्र खडग़टा ने विभाग की ओर से एजेंडा प्रस्तुत किए और विभिन्न कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत ओडीएफ प्लस की दिशा में किए गए कार्यों को ऑनलाइन करने के निर्देश सभी सीईओ को दिए और कैबिनेट मंत्री को आश्वासन दिया कि इस कार्य में तेजी लाई जाएगी। इस बैठक में उपायुक्त प्रदीप कुमार, एसडीएम अनिल कुमार दून, जिप सीईओ कुलभूषण बंसल, बीडीपीओ नरेंद्र सिंह, मनोज बबली, विनोद बबली पंचायत विभाग और जिला परिषद के सीईओ मौजूद रहे।