केंद्र सरकार ने 2021-2022 में खाद्य subsidy के लिए जारी किया 294718 करोड़ रूपए : Ratan Lal Kataria
शहजादपुर / 12 मई / न्यू सुपर भारत
पूर्व केंद्रीय जल शक्ति व् सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री सांसद रत्न लाल कटारिया ने बताया कि केंद्र सरकार ने 2021-2022 में खाद्य सब्सिडी के लिए जारी किया 294718 करोड़ रूपए। रत्न लाल कटारिया ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा कि वर्ष 2021-2022 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत खरीद कार्यों और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना (पीएमजीकेएवाई) तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (एनएफएसए) के अंर्तगत खाद्यान के निबार्ध वितरण के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने 292419.11 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान के मुकाबले डीसीपी और गैर-डीसीपी दोनो गतिविधियों के तहत भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकारों को खाद्य सब्सिडी के लिए 294718 करोड़ रुपए जारी किए गए है।
रतन लाल कटारिया ने बताया कि 2020-2021 के दौरान जारी खाद्य सब्सिडी का लगभग 140 प्रतिशत और 2019-20 के दौरान उपलब्ध कराई गई खाद्य सब्सिडी का करीब 267 प्रशित है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 304889 करोड रुपए के शुद्ध आवंटन के मुकाबले 304879 करोड रुपए खर्च करके 99 प्रतिशत व्यय हासिल किया है।
रतनलाल कटारिया ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि सरकार की हर योजनाओं का लाभ समाज के विभिन्न कमजोर वर्गों तक पहुंचे। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने अनुसूचित जातियों के लिए लगभग 24000/-करोड रुपए अनुसूचित जनजातियों हेतु 12000/-करोड रुपए और पूर्वोत्तर क्षेत्र को 400/- करोड़ रुपए से अधिक धनराशि जारी कराई गई हैं।
रतन लाल कटारिया ने कहा कि कोरोना के दौरान महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई)के तहत करोड़ से अधिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लाभार्थियों को प्रतिमाह 5 किलो की दर से अतिरिक्त खाद्यान्न उनकी मासिक पात्रता के अलावा भी मुफ्त में जारी किया गया है ।
रतनलाल कटारिया नहीं कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आवंटन अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक अब तक 5 चरणों में किया गया है। इसकी शुरुआत के बाद से इस योजना के तहत 2.60 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित वृत्तीय खर्च के साथ कुल 758 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया जा चुका है द्य पीएमजीकेएवाई को अब सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें लगभग 80851 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय लागत के साथ 244 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न का अधिक आवंटन शामिल किया गया है,
साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिले के हर वर्ग में शामिल गरीब लोगो को कोरोना काल के दौरान राशन हर घर तक पहुंचाया गया है।
रतन लाल कटारिया ने कहा कि भारत सरकार ने चीनी उद्योग का सहयोग करने और चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कई योजनाबद्ध हस्तक्षेप किए हैं। जिससे किसानों के गन्ना बकाया का भुगतान किया जा सके। इस दिशा में विभिन्न चीनी क्षेत्र की योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता दी गई है।
