समाज के अत्यंत गरीब व्यक्ति को लक्षित कर विकास की मुख्यधारा से जोड़ना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता – राजिन्द गर्ग
बिलासपुर / 07 फरवरी / न्यू सुपर भारत
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजिन्द्र गर्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के सभी क्षेत्रों में आम आदमी को सुरक्षा मिले इसके लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहे हंै, चाहे सामाजिक सुरक्षा हो या सड़क सुरक्षा।
उन्होंने कहा कि समाज के अत्यंत गरीब व्यक्ति को लक्षित कर विकास की मुख्यधारा से जोड़कर प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करवाया जा रहा है। लोगों को घर द्वार पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प है।
उन्होंने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-आयुष्मान भारत के तहत हिमाचल में 4.27 लाख परिवार पंजीकृत है तथा 1.22 लाख लाभार्थियों को 148.78 करोड़ के निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्थकेयर योजना-हिमकेयर योजना के तहत 5.17 लाख परिवार पंजीकृत है तथा 2.29 लाख लोगों का निःशुल्क इलाज करवाया गया है जिस पर 207.23 करोड़ रुपये व्यय किए गए है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के गम्भीर रोगों से पीड़ित रोगियों तथा उनके परिचारकों के लिए मुख्यमंत्री सहारा योजना शुरू की गई है जिसके तहत 3 हजार रुपये की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के अंतर्गत 17 हजार 989 लाभार्थियों को 60.50 करोड़ रुपये प्रदान किए जा चुके है।
उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वावलंबन की राह पर अग्रसर करने के लिए प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें से मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना एक है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में 18 से 45 वर्ष तक युवाओं तथा 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को स्वरोजगार के प्रति प्रोत्साहित करना है।
महिलाओं को ऊपनी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान तथा 18 नई गतिविधियां शामिल की है। इस योजना के तहत 860 करोड़ के निवेश की 4862 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। लगभग 430 करोड़ रुपये के निवेश की 2593 इकाइयां स्थापित व 7216 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रदेश में 29 लाख 51 हजार 191 लाभार्थियों को खाद्य सामग्री आवंटित की गई है जिस पर 643.34 करोड़ रुपये प्रदान किए गए है।
