May 12, 2025

प्रदेश सरकार कोविड की आड़ में राशन की कटौती पर हाथ न डाले :मुकेश अग्रिहोत्री ****कहा , कोरोना वायरस के चलते प्रदेश में पत्रकारों पर जो गलत मामले बनाए गए हैं, उन्हें रद्द किया जाना चाहिए ।

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ऊना / 14 मई / राजन चब्बा

नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्रिहोत्री ने वीरवार को जारी बयान में कहा कि प्रदेश सरकार कोविड की आड़ में राशन की कटौती पर हाथ न डाले। यह आग से खेलने जैसा होगा। बिना देरी प्रदेश सरकार को अफसरशाही के इस फैसले को तुंरत वापिस करना चाहिए। मुकेश ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय वीरभद्र सिंह ने सस्ते राशन की योजना उस समय भी कुछ अवसर बीपीएल व एपीएल में फर्क डालने जाना चाहते थे, लेकिन मजबूत राजनैतिक इच्छाशक्ति को दिखाते हुए वीरभद्र सिंह प्रदेश के हर नागरिक के लिए राशन की योजना शुरू की थी, लेकिन अब फिर जयराम को अफसरशाही ने बरगला कर एपीएल के राशन पर डाका डालने जैसे काम किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हर वर्ग के लिए राशन की योजना जारी रखनी चाहिए। इस पर न तो टैक्स पेयर और न ही एपीएल को लेकर सबसिडी की कटौती होनी चाहिए।


मुकेश ने कहा कि हिमाचल के हर नागरिक को राशन देना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सरकार को विभागीय खर्चे, गाडिय़ों के खर्चे व अन्य खर्चों को कम करने का प्रस्ताव लाना चाहिए, ताकि हिमाचल में मजबूती के साथ कोविड-19 की लड़ाई लड़ सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में दिशाहीन होकर मुख्यमंत्री ऐसे फैसले कर रहे हैं, जो जनता पर बोझ बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि शराब, पेट्रोल पर तो कोविड सेस तो समझ में आता है, लेकिन बिजली पर सेस लगाने की कवायत का विरोध होगा। मुकेश ने कहा कि जयराम सरकार जनता की नहीं सोच रही है, बल्कि अपनी आय को लेकर चिंता कर रही है। उन्होंने कहा कि आम जनता को कोई लाभ ये सरकार नहीं दे पा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर वर्ग ने सरकार के निर्णय में सहयोग किया है और आर्थिक मार झेली है, ऐसे में हिमाचल प्रदेश के छोटे व्यापारी, बार्बर, ब्यूटी पार्लर, मोची, पुजारी सहित अन्य वर्गों को एक मुश्त आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिए, वहीं हिमाचल प्रदेश में सभी प्रकार के बिजली व पानी के बिल और स्कूलों की फीस माफ करने का निर्णय सरकार को करना चाहिए, जिसकी मांग कांग्रेस विधायक दल पहले भी कर चुका है। उन्होंने कहा कि उद्योगों, पर्यटन सहित सभी क्षेत्रों की मदद होनी चाहिए, लेकिन श्रम कानूनों का पालन होना चाहिए, जिसकी आड़ में मजदूर वर्ग के साथ धक्का सहन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग व बेरोजगारों के लिए सरकार को चिंता करनी होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के चलते प्रदेश में पत्रकारों पर जो गलत मामले बनाए गए हैं, उन्हें रद्द किया जाना चाहिए।


मोदी से मांगे आर्थिक पैकेज


नेता प्रतिपक्ष मुकेश ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जितनी ऊर्जा विपक्ष को कोसने में लगा रहे है, उन्हें चाहिए कि वे ऐसी ही ऊर्जा प्रधानमंत्री मोदी से हिमाचल के लिए आर्थिक पैकेज मांगने में लगाए। उन्होंने कहा कि पहाड़ी प्रदेश के लिए एक मुश्त आर्थिक पैकेज यदि जयराम सरकार नहीं ला पाती है, तो यह भाजपा सरकार की बड़ी विफलता होगी।

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