रतनलाल कटारिया ने की बजट की प्रशंसा

नारायणगढ़ / 1 फरवरी / न्यू सुपर भारत

पूर्व केंद्रीय जल शक्ति व सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री एवं सांसद रतनलाल कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गया बजट अमृत काल में निर्धारित किए गए लक्ष्यों जैसे सूक्ष्म आर्थिक स्तर- समग्र कल्याण पर जोर देते हुए व्यापक आर्थिक विकास में सहायता करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं फिनटेक, प्रौद्योगिकी समर्थित विकास, ऊर्जा परिवर्तन तथा जलवायु कार्य-योजना को बढ़ावा देना तथा सार्वजनिक पूंजी निवेश की सहायता से निजी निवेश आरंभ करने के प्रभावी चक्र से लोगों को निजी निवेश से सहायता उपलब्ध कराना है।

बजट की प्रशंसा करते हुए रतनलाल कटारिया ने प्रेस विज्ञिप्त के माध्यम से कहा कि बजट में जो चार प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। पीएम गतिशक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि एवं निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा पप्तरवर्तन, और जलवायु कार्य योजना, निवेशों का वित्तपोषण इन प्राथमिकताओं के पूरा होने पर 100 साल का भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रों में से एक होगा।

सांसद ने कहा कि वर्ष 2022-23 में एक्सप्रेस मार्ग के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान का प्रतिपादन किया जाएगा ताकि लोगों और वस्तुओं का अधिक तेज मूवमेंट हो सके वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25000 किलोमीटर जोड़े जाएंगे, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क वर्ष 2022-23 में पीपीपी पद्धति में चार स्थानों पर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क को आरंभ करने के लिए संविदाएं की जाएंगी।

श्री कटारिया ने कहा कि अगले 3 वर्षों के दौरान 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत रेल गाडिय़ों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा जोकि ऊर्जा क्षमता और यात्रियों के सुखद अनुभव की दृष्टि से बेहतर होगा साथ ही  मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए एक सौ पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स तैयार किए जाएंगे, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में परंपरागत सडक़ों के विकल्प जोकि पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ हो, को वरीयता दी जा रही हैं, पीपीपी मोड के अंतर्गत एक राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम भी चलाया जाएगा।

रतन लाल कटारिया ने कहा कि रबी  2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख  किसानों से 1208 लाख मैट्रिक टन गेहूं एवं धान होगा और एमएसपी मूल्य का 2. 37 लाख करोड रुपए का भुगतान सीधे उनके खाते में किया जाएगा, देशभर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा जिसके प्रथम चरण में गंगा नदी के 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर में आने वाले किसानों की जमीन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अपेक्षित धन लगाकर क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल ईटरप्राइजेज (सीजी टीएमएसई) स्कीम को पुन जीवित किया जाएगा। इससे सूक्ष्म व लघु उद्यमों को 2 लाख करोड रुपए का अतिरिक्त ऋण मिल सकेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

सांसद श्री कटारिया ने बताया कि कौशल विकास कार्यक्रमों और उद्योगों के साथ भागीदारी को नई दिशा दी जा सकेगी जिससे कि कुशलता के आयामों को लगातार बढ़ावा मिलता रहेगा और इनमें स्थायित्व और रोजगार की क्षमता भी बढ़ेगी। नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) को प्रगतिशील औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाएगा। पीएम ई विद्या के वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल तक पहुंचाया जाएगा। इससे सभी राज्य 1- 12 तक की कक्षाओं के छात्रों के लिए अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुपूरक शिक्षा प्रदान कर पाएंगे।

रतनलाल कटारिया ने कहा कि डिजिटल विश्वविद्यालय देशभर के विद्यार्थियों को उनके द्वार पर वैयक्तिकीकृत अधिगम अनुभव के साथ विश्वस्तरीय गुणवत्तापूर्ण सर्वसुलभ शिक्षा देने के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यह विभिन्न भारतीय भाषाओं और आईसीटी फार्मेट में उपलब्ध कराया जाएगा। यह विश्वविद्यालय नेटर्वक आधारित हब-स्पोक मॉडल पर बनाया जाएगा जिसमें हब भवन अत्याधुनिक आईसीटी विशेषज्ञता से युक्त होंगे।

देश के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक विश्वविद्यालय और संस्थान हब-स्पोक के नेटर्वक के रूप में में सहयोग करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 एवं ईज ऑफ लिविंग पिछले दो वर्षों में 25,000 से अधिक अनुपालनों को कम कर दिया है और 1486 संघीय कानूनों को खत्म कर दिया गया है। मिनिमम गवर्नमेण्ट एण्ड मैक्सिमम गवर्नेन्स यह सरकार की उस मजबूत प्रतिबद्धता का परिणाम है जिसके तहत वह मिनिमम गवर्नेश एडं मेक्सिम गवर्नश, लोक में जनता में हमारा विश्वास और ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के प्रति समर्पित है।

वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए घरेलू क्षमता निर्माण के लिए तौर तरीकों की सिफारिश करने के लिए स्थापित किया जाएगा। दूर संचार क्षेत्र सामान्य रूप से दूर संचार और विशेष रूप से 5 जी प्रौद्योगिकी, संवृद्धि और रोजगार अवसर प्रदान करने में समर्थ बना सकते हैं। अपेक्षित स्पेक्ट्रम नीलामियों को निजी दूरसंचार प्रदाताओं द्वारा 2022-23 के भीतर 5 जी मोबाइल सेवाओं के आरंभ को सुकर बनाने के लिए 2022 में निष्पादित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि रक्षा में आत्मनिर्भरता हमारी सरकार निर्यातों को कम करने और सशस्त्र बलों के लिए उपकरणों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। पूंजीगत खरीद बजट के 2021-22 में 58 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए 68 प्रतिशत तक बढाया जाएगा साथ ही  विकास के मार्ग पर ले जाएगी।

सौर ऊर्जा 2030 तक संस्थापित सौर क्षमता के 280 जीडब्ल्यू के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए घरेलू विनिर्माण को सुविधा प्रदान करने के लिए, सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए पॉलीसिलीकॉन से पूर्णत: समेकित विनिर्माण एककों के लिए प्राथमिकता के साथ उच्च प्रभावी मॉड्यूलों के विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन हेतु 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आबंटन किया जाएगा। 2022-23 में पीएम आवास योजना में 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे इसके लिए 48 हजार करोड रुपए का फंड रखा गया है, आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को नौकरियां भी दी जाएंगी।