शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्यों में नियमों की अनदेखी न करें: कृषि मंत्री
धर्मशाला / 30 अगस्त / न्यू सुपर भारत
शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को लेकर नियमों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करना जरूरी होगा इस के लिए विभागीय अधिकारियों को भी कारगर कदम उठाने चाहिए ताकि आपदा की स्थिति में जान माल के नुक्सान को कम किया जा सके।यह उद्गार बुधवार को धर्मशाला के मिनी सचिवालय में अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कृषि एवं पशु पालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि वर्तमान में आपदा प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रत्येक पहलु पर विचार जरूरी है तथा उसी के आधार पर योजनाओं का प्रारूप तैयार किया जाएगा।
प्रो चंद्र कुमार ने कहा कि बार बारिश के कारण राज्य में भारी नुक्सान हुआ है तथा राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से लोगों के राहत तथा पुनर्वास के लिए कारगर कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अब मानसून धीरे धीरे समापन की ओर है तथा अब सभी विभागीय अधिकारियों को अपने अपने विभागों से संबंधित परियोजनाओं की बहाली के लिए युद्व स्तर पर कार्य करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सभी उपायुक्तों तथा संबंधित विभागों को 165 करोड़ की धनराशि जारी की गई है ताकि प्रारंभिक तौर पर मुख्य मार्गों, पेयजल योजनाओं और विद्युत योजनाओं की बहाली सुनिश्चित की जा सके।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश भूकंप, भू-स्खलन, बाढ़ और बादल फटने जैसी विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के लिए अति संवेदनशील है और आपदा संबंधित जोखिम को कम करने के लिए ऐसी घटनाओं से प्राप्त डाटा का संकलन और इसकी निरंतर निगरानी पर भी ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहाड़ी ढलानों के कटान, मलबा प्रबन्धन और निर्माण से निकलने वाले मलबे के लिए निर्धारित बिन्दुओं की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि आपदा के कारण जो लोग बेघर हुए हैं उनके पुनर्वास के लिए भी उचित कदम उठाए जाएं इस के लिए राजस्व विभाग सभी पहलुओं पर विचार करे ताकि आपदा प्रभावितों का पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके।
चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने भी रिलीफ मैन्युल में राहत राशि को पांच गुणा से लेकर दस गुणा तक बढ़ाया है इसके साथ ही बारिश के कारण क्षतिग्रस्त फसलों के नुक्सान के लिए भी मुआवजा राशि तय कर दी गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रभावितों को समय पर राहत राशि मुआवजा दिया जाए ताकि किसी भी स्तर पर प्रभावितों को असुविधा नहीं झेलनी पड़े। इससे पहले उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए कांगड़ा जिला में राहत तथा पुनर्वास के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर विधायक केवल सिंह पठानिया, पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
मिनी सचिवालय में सुनीं लोगों की जनसमस्याएं: कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने बुधवार को मिनी सचिवालय में लोगों की समस्याएं सुनीं तथा अधिकतर का मौके पर निपटारा भी सुनिश्चित किया गया। कृषि मंत्री ने कहा कि लोगों की समस्याओं का त्वरित निदान सुनिश्चित किया जाएगा इस के लिए धर्मशाला के मिनी सचिवालय में माह में दो बार लोगों की समस्याएं सुनीं जाएंगी तथा इस मौके पर सभी विभागों के अधिकारियोें को भी उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि समस्याओं एवं शिकायतों को अधिकारियों के सामने ही दूर किया जा सके। इस अवसर पर विधायक केवल सिंह पठानिया, कांग्रेस के सचिव पुनित मली तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।
