ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ : ਡਾ . ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ
**ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ’ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ
**ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਣਗੀਆਂ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 6 ਅਕਤੂਬਰ / ਨਿਊ ਸੁਪਰ ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼:
ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਅੱਜ ਛੇਵੇਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੈਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 1850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਕ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਹਿਤ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾਂ ਭੁਗਤਣਾਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਅਤੇ ਅੱਕੀ ਪਈ ਹੈ।
