डिप्टी कमिश्नर ने सेवा केंद्रों के जरिए मिलने वाली नागरिक सेवाओं समयबद्ध तरीके से मुहैया करवाने के निर्देश दिए
*कहा, सभी एसडीएम करेंगे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सेवा केंद्रों का दौरा **सेवा केंद्रों में निर्धारित सेवा शुल्क देकर तत्काल सुविधा के तहत ली जा सकती हैं 15 सेवाएं ***मीडिया में प्रकाशित ख़बरों का गंभीर नोटिस लेते हुए कहा- लोगों की परेशानी का सवाल ही पैदा नहीं होता
होशियारपुर / 18 अगस्त / न्यू सुपर भारत न्यूज़
सेवा केंद्रों के जरिए मिलने वाली नागरिक सेवाओं को समयबद्ध तरीके से मुहैया करवाने के लिए डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने जिले के सेवा केंद्रों के इंचार्जों निर्देश जारी किए है कि वह संबंधित सेवा केंद्रों में लंबित पड़े लोगों के आवेदनो का त्वरित निपटारा करते हुए लोगों को सहूलियत मुहैया करवाएं।
सेवा केंद्रों की कारगुजारी की समीक्षा करते डिप्टी कमिशनर ने कहा कि सेवा केन्द्रों में ज़रूरी नागरिक सेवाएं बेहद सुलभ ढंग के साथ मुहैया करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इन केन्द्रों से संबंधित स्टाफ को निर्देश दिए गए हैं कि पैंडिंग आवेदनों का तुरंत निपटारा किया जाये, साथ ही सभी एसडीएम को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सेवा केंद्रों में स्वयं जाकर निरीक्षण करने और नागरिक सेवाओं का मूल्यांकन करने के लिए कहा है।
डिप्टी कमिशनर ने बताया कि जि़ले के सेवा केन्द्रों में 15 सेवाएं तत्काल स्कीम के तहत आ गई हैं, जिसके तहत नागरिक इन सेवाओं के लिए तत्काल फीस अदा करके इनका लाभ त्वरित उठा सकता है। उन्होंने बताया कि इन सेवाओं में ‘दी पंजाब कम्पल्सरी रजिस्ट्रेशन आफ मैरिज़ एक्ट ’ के अंतर्गत मैरिज रजिस्ट्रेशन, आनंद मैरिज एक्ट के अंतर्गत मैरिज रजिस्ट्रेशन और मैरिज अबिलटी सर्टिफिकेट शामिल हैं, जोकि 2 हज़ार रुपए की फीस अदा करके प्राप्त की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि तत्काल सेवाओं के अंतर्गत रिहायश सर्टिफिकेट, आमदनी सर्टिफिकेट, क्षेत्र सर्टिफिकेट (सरहदी /पिछड़े /तटीय /अद्र्ध-पहाड़ी आदि), ज़मीन की सीमा रेखा, दस्तावेज़ों पर काउन्टर साईन, हिंदू डोगरा कम्युनिटी सर्टिफिकेट और ग्रामीण क्षेत्र सर्टिफिकेट भी 500 रुपए की फीस अदा करके कर प्राप्त की जा सकतीं हैं। डिप्टी कमिशनर ने इसके अलावा एस.सी. बी.सी., ओ.बी.सी और आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों के आमदनी और संपत्ति सर्टिफिकेट भी 300 रुपए की फीस देकर तत्काल श्रेणी के तहत प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी तर जन्म सर्टिफिकेट पर 200 रुपए की तत्काल फीस अदा करके नाम दर्ज करवाया जा सकता है।
लोगों की परेशानी का सवाल ही पैदा नहीं होता: डिप्टी कमिशनर
पिछले दिनों मीडिया के एक वर्ग में एक सेवा केंद्र में लोगों की हो रही कथित परेशानी सम्बन्धित प्रकाशित ख़बर के संदर्भ में डिप्टी कमिशनर ने कहा कि ख़बर में पेश किये तथ्यों का कोई आधार नहीं था। उन्होंने बताया कि ख़बर में सेवा केंद्र की तरफ से आधार कार्ड पर मोबाइल लिंक करवाने के नाम पर 50 रुपए वसूलने के बारे में लिखा गया था जबकि यह फीस यू.आई.डी.ए.आई की तरफ से निर्धारित की हुई है। उन्होंने बताया कि ख़बर में सेवा केंद्र की तरफ से रोज़मर्रा की 20 -22 टोकन देने बारे लिखा गया था जबकि उक्त सेवा केंद्र की प्रति दिन 100 से 125 एंट्रियां हुई हैं। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि लाकडाऊन के मद्देनजऱ उक्त सेवा केंद्र में 7 अगस्त 2020 तक लोगों की सुविधा के लिए ज़रुरी टैंट और बैठने के लिए कुर्सियों का प्रबंध किया गया था। उन बताया कि उक्त तथ्यों के मद्देनजऱ लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सवाल ही पैदा नहीं होता।
मीडिया में प्रकाशित एक ओर ख़बर के हवाले के साथ डिप्टी कमिशनर ने बताया कि टांडा राम सहाए गाँव का सेवा केंद्र जल स्पलाई विभाग को सौंपा जा चुका है, जिस की देखरेख के लिए सम्बन्धित विभाग को लिख दिया गया है।
