June 17, 2024

टोहाना विधानसभा क्षेत्र के साथ-साथ जन सेवा के लिए रहते हैं हमेशा तैयार : देवेन्द्र सिंह बबली

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टोहाना / 26 अक्टूबर / न्यू सुपर भारत

प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि कप्तान उमराव सिंह मैमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से टोहाना के हर गांव व हर वार्ड में फ्री आंखों का चेकअप व ऑपरेशन कैम्प लगाया जा रहा है, जिसमें दिसम्बर माह तक पूरी विधानसभा क्षेत्र को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने गांव शक्करपुरा, लहराथेह, लखु ढाणी, चिल्लेवाला, गिरनो व बुडनपूर में लगाए गए नेत्र कैम्प का निरीक्षण किया, जिसमें बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों समेत सैकड़ों लोगों ने आंखों का चेकअप करवाया। कैबिनेट मंत्री ने निशुल्क नेत्र कैम्प में नागरिकों का स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते हुए स्वयं अपने हाथों से मरीजों की आंखों में दवाई डाली व चश्मे वितरित कर बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया।

विकास एवं पंचायत मंत्री श्री बबली ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि सर्व समाज के लोगों ने जात-पात, अमीर-गरीब से ऊपर उठकर विश्वास करते हुए अपना जनप्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में भेजकर जो जिम्मेवारी सौंपी है, वे उसे पूरी जिम्मेदारी व ईमानदारी के साथ निभाएंगे। उन्होंने कहा कि सबका साथ-सबका विकास नीति के तहत हर क्षेत्र में सम्मान रुप से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके दादा कप्तान उमराव सिंह के सिद्धांतों पर चलते हुए कप्तान उमराव सिंह मेमोरियल ट्रस्ट मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद की सहायता व क्षेत्र के विकास लिए समाज सेवा करना है।

उन्होंने कहा कि निशुल्क आंखों की जांच व आप्रेशन कैम्प का आयोजन ट्रस्ट के माध्यम से समय-समय पर किया जाता है, ताकि उन लोगों की आंखों को नुकसान ना पहुंचे जोकि किन्हीं कारणों से अपनी आंखों का ईलाज कराने में सक्षम नहीं है।उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं चाहे क्षेत्र का विकास हो या लोगों के हित में बेहतरीन सुविधाओं को लेकर निरंतर प्रयासरत है।

ट्रस्ट के माध्यम से टोहाना विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव व गली मौहल्ले में जाकर जरूरतमंद लोगों की सहायता करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि नि:शुल्क कैम्प में आंखों की हर तरह की जांच प्रशिक्षित डॉक्टरों के द्वारा की जाती है। उन्होंने कहा कि पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

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