सरकार ने प्रदेश के सबसे बडे कांगड़ा जिले के साथ किया कुठाराघात, ब्रिक्स परियोजना से बाहर करने का आरोप
*जी एस बाली ने कहा कि कांगड़ा जिले की कई पेयजल योजनाएं होगी प्रभावित
कांगड़ा / 22 फरवरी / रितेश ग्रोवर
प्रदेश के पूर्व मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जी एस बाली ने प्रदेश सरकार ने जिला कांगड़ा को ब्रिक्स परियोजना से बाहर कर दिया है जिससे कांगड़ा जिले की कई योजनाएं प्रभावित होगी। कांगड़ा में अपने निवास स्थान पर आयोजित पत्नकार सम्मेलन में जीएस बाली ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जिला कांगड़ा के साथ कुठाराघात किया है जिसका चलते प्रदेश सरकार ने कई ब्रिक्स परियोजना से की पेयजल योजनाओं को बाहर कर दिया है। उन्होंने कहा प्रदेश के सबसे बड़े जिले के साथ प्रदेश सरकार द्वारा अनदेखी हुई है और विकास के कई प्रोजेक्ट लटक जाएगें।
उन्होने कहा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार के शीतकालीन प्रवास के दौरान ब्रिक्स परियोजना के तहत प्रोजेक्टों का शुभारंभ किया था परन्तु ब्रिक्स परियोजना से बाहर किये जाने से यह सभी प्राजेक्ट लटक जाएगें। बाली ने कहा कि सरकार को जहां विकास करवाना है करवाए वह उसके विरोधी नहीं हैं लेकिन कांगड़ा की अनदेखी की जाएगी तो इसे सहन नहीं किया जाएगा। कांगड़ा अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण जिला है और इसके साथ भेदभाव ठीक नहीं है लेकिन ऐसा करके यह सरकार पता नहीं क्या दर्शाना चाहती है। कांगडा हवाई अड्डा के विस्तारीकरण पर बोलते हुए कहा कि समय के हिसाब से हवाई अड्डे का विस्तार जरूरी है, लेकिन इसमें स्थानीय लोगों का विस्थापन कम से कम हो और लोगों को अधिक परेशानियों का सामना न करना पडे, इसका सरकार विशेष ख्याल रखे।
बाली ने कहा कि सरकार ने दो साल में जिला कांगड़ा को नया कुछ भी नहीं दिया है। उन्होने कहा कि अधिकतर पुरानी योजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास करके ही सरकार ने अपना समय निकाला है। बाली ने कहा कि मुख्यमंत्नी यही बता दें कि दो साल में नगरोटा बगवां विस क्षेत्न के लिए क्या नई योजना या नई सौगात दी गई है। जीएस बाली ने कहा कि प्रदेश सबसे बडी समस्या को बेरोजगारी है, जिससे सरकार बिल्कुल ही बेखबर है। सरकार को प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार मुहैया करवाने चाहिए, ताकि प्रदेश में बेरोजगारी पर नियंत्नण किया जा सके। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस नेता अजय वर्मा के साथ अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद थे।
कम नही हो रहे सीमेंट के दाम
कांगड़ा : जी एस बाली ने प्रदेश में दिन-प्रतिदिन सीमेंट के रेट आसमान छू रहे हैं, जिस पर सरकार कोई काम नहीं कर रही हैं कि सीमेंट के दामों को प्रदेश में कम किया जाए, ताकि प्रदेश वासियों को सस्ते दामों सीमेंट उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि पॉवर प्रोजेक्ट्स के साथ साइन कर उनमें पीपीए किस रेट पर हो रहे हैं और अन्य राज्यों को किस रेट बेचे जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ष करोडों का लोन लेकर कर्मचारियों को वेतन दे रही है।
