समयवद्घता, जवाबदेई और पारदर्शिता राइट टू सर्विस एक्ट का मुख्य उदेश्य

अम्बाला / 07 सितम्बर / न्यू सुपर भारत

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता ने कहा कि अंतोदय सरल पोर्टल पर अधिसूचित सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से एवं पारदर्शिता के साथ-साथ पब्लिक की संतुष्टि के साथ उपलब्ध करवाना आयोग का मुख्य उद्देश्य है।

जुर्माना लगाना आयोग का उद्देश्य नहीं है बल्कि सुगमता से लोगों को सरकार की सेवाओं का लाभ मिले इसके लिए कार्य करना है। टी.सी. गुप्ता आज एस.डी. कालेज अम्बाला छावनी में हरियाणा सेवा का अधिकार बैठक (एक दिवसीय कार्यशाला में ) बतौर मुख्य अतिथि अपने सम्बोधन में बोल रहे थे।

मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता ने इस मौके पर बताया कि वर्ष 2014 में आयोग की स्थापना की गई थी और उन्होंने सेवानिवृति के बाद तीन महीने पहले ही आयोग में बतौर मुख्य आयुक्त के तौर पर कमान संभाली है। उन्होंने कहा कि आयोग का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं के साथ-साथ अधिकारों के बारे में लोगों में सतर्कता एवं जागरूकता आए इसके दृष्टिगत उन्हें अवगत करवाकर लोगों को समयबद्ध तरीके से सेवाओं का लाभ मिले इसके लिए कार्य करना है।

उन्होंने कहा कि अंतोदय सरल पोर्टल पर सरकारी सेवाओं से सम्बन्धित 546 अधिसूचित सेवाएं हैं जिनमें से 277 सेवाएं अंतोदय सरल पोर्टल पर ऑनलाईन उपलब्ध हैं। कोई भी व्यक्ति ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से इन सेवाओं का लाभ ले सकता है।

सरकारी सेवाओं का जहां हमें समय रहते सम्बन्धित प्रार्थी को लाभ दिलवाना है वहीं इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि रिजैक्शन स्कोर में बढौतरी न हो। जिन सेवाओं का लाभ लोगों को उपलब्ध करवाया गया है उसमें पब्लिक संतुष्टि स्कोर कितना है इस बात पर भी फोक्स करना है।

उपस्थित लोगों एवं अधिकारियों से संवाद करते हुए उन्होंने बताया कि लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ और सुगमता से मिले इसके दृष्टिगत एक सितम्बर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चण्डीगढ़ से आस यानि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर को लॉंच करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के माध्यम से लोगों को काफी सुविधा मिलेगी।

उन्होंने कहा कि प्रार्थी द्वारा यदि अंतोदय सरल पोर्टल पर अधिसूचित सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ लेने में कोई समस्या आती है तो ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से उसकी अपील दायर हो जायेगी।

निर्धारित मापदंडों एवं नियमो की पालना सुनिश्चित करते हुए उसकी शिकायत का निवारण होगा। प्रक्रिया के अंतर्गत प्रथम चरण में शिकायत सम्बधिंत अपील पर फस्र्ट ग्रिवेसिस ऑथोरिटी अपना कार्य करेगी, जिसके लिए समय सीमा तय होगी और उसके बाद अगले चरण के तहत ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि वे कईं विभागों में काम कर चुके हैं और काम करने की शैली को भली-भांति जानते हैं। जिनकी रिजैक्शन अधिक है उनके स्वयं मूल्यांकन करने की जरूरत है। लापरवाह अधिकारी सरकार की छवि को खराब करते हैं, उन्हें सही तरीके से काम करने की जरूरत है।

उन्होंने यह भी कहा कि काम करने की बाद आत्म संतोष की अनुभूति तो होती ही है साथ ही जिनका काम होता है वे भी किए गये कार्यों की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने जिला के अधिकतर विभागों के अधिकारियों के साथ अधिसूचित सेवाओं को जनता तक पहुंचाने के दृष्टिïगत खुलकर संवाद किया और कईंयो की कार्यशैली को देखकर खिंचाई भी की। ऐसे अधिकारियों की पीठ भी थपथपाई जिनका काम अच्छा रहा।

उन्होंने यह भी कहा कि जिला के उच्च अधिकारियों का काम केवल फाईले देखना ही नहीं बल्कि लापरवाह अधिकारियों को कार्यशैली को सुधारने की ओर भी ध्यान देना है। उन्होंने यह भी कहा कि कमीशन सात साल से चल रहा है, अब आठवां साल चल रहा है लेकिन सात साल में केवल सात ही अपील आई हैं। लोगों को और अधिक जागरूक होने की जरूरत है।