झज्जर / 21 फरवरी / न्यू सुपर भारत
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को केंद्र सरकार द्वारा देश एक बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गयी है। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को अपना खुद का रोजगार फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में स्थापित करने के लिए एक करोड़ लाख रूपये तक का लोन दिया जाता है। योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थियों को योजना बारे विस्तृत जानकारी देना अधिकारियों की जिम्मेवारी है। ये बात उन्होंने मंगलवार को लघु सचिवालय के सभागार में पीएमएफएमई योजना की समीक्षा के दौरान उपस्थित अधिकारियों को कही।
कैप्टन शक्ति सिंह ने पीएमएफएमई योजना की समीक्षा के दौरान उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिला में योजना को सफल बनाने के लिए लाभार्थियों को विभागवार चिन्हित किया जाए। जिससे जिले में रोजगार के अवसर बढ़ सके।
उन्होंने एलडीएम के माध्यम से बैंकों को निर्देशित किया कि बिना किसी ठोस कारण के किसी भी आवेदन को रद्द ना करें और लंबित केसों का निपटान नियमानुसार करें। बैठक में डीसी ने सभी विभागों निर्देश दिए कि वे भी निर्धारित किए गए लक्ष्य को समय पर पूरा करने में अपना सहयोग दें, ताकि समय रहते लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह संपूर्ण प्रक्रिया पेपर रहित और निशुल्क है।
एमएसएमई के संयुक्त निदेशक संदीप दांगी ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के मुख्य उद्देश्य ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के बेरोजगार नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत उन सभी बेरोजगार नागरिकों को ऋण प्रदान किया जाता है, जो अपना रोजगार स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। वह अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर सकते हंै। उन्होंने बताया कि योजना के तहत एक करोड़ रुपए तक का बैंकों के माध्यम ऋण का प्रावधान है जिसमें 35 प्रतिशत सब्सिडी अधिकतम 10 लाख रुपए विभाग की ओर से प्रत्येक लाभार्थी को प्रदान की जाती है।
इस अवसर पर एडीसी एवं सीईओ जिला परिषद प्रदीप कौशिक, उपनिदेशक पशुपालन डॉ मनीष डबास, कृषि तकनीकी अधिकारी ईश्वर जाखड़, एलडीएम मनीष सिन्हा, डीडीएम नाबार्ड देवेंद्र श्रीवास्तव, औद्योगिक विस्तार अधिकारी दीपक, संजीत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजद रहे।