हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति राजन गुप्ता ने कोविड मामलों की वृद्धि के दृष्टिगत कहा कि वे कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए अपनी गतिविधियों को बढ़ाएं आगे

अम्बाला / 16 अप्रैल / न्यू सुपर भारत

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति राजन गुप्ता ने कोविड मामलों की वृद्धि के दृष्टिगत जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से कहा कि वे कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाएं और लोगों को जरूरत के हिसाब से मदद और राहत प्रदान करें। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष, न्यायमूर्ति राजन गुप्ता हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में सभी मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रटस/सचिवों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के साथ पूरे हरियाणा में कोविड मामलों के बढऩे के मद्देनजर ऑनलाईन मंच के माध्यम से एक बैठक आयोजित की गयी।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कार्यकारी अध्यक्ष, हालसा ने सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को कोविड के मामलों में वृद्धि और राहत जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने का निर्देश दिया, क्योंकि कोविड मामले कई गुना बढ़ रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष ने उन जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचने पर भी जोर दिया, जो राज्य सरकार द्वारा घोषित वित्तीय राहत पैकेज के हकदार है। इसके अलावा, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष ने मास्क के उचित उपयोग के बारें में लोगों को जागरूक करने, सामाजिक दूरी का पालन करने व हाथों की सफाई और टीकाकरण की जरूरत पर बल दिया।

उन्होंने स्वैच्छिक रूप से जनता की सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर टीकाकरण अभियान चलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों को कहा। टीकाकरण के लाभों और दुष्प्रभावों के बारें में भी सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाना चाहिए और स्वैच्छिक रूप से टीकाकरण को बढ़ावा देना चाहिए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों को जरूरतमंद व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया कि वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग वित्तीय सहायता, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य लाभकारी योजनाओं के लाभ के लिए सम्बन्धित विभागों के साथ सहयोग करते हुए जरूरतमंद व्यक्तियों को उचित सहायता प्रदान की जाए।
इसके अलावा कार्यकारी अध्यक्ष, हालसा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले के अतिरिक्त उपायुक्त को जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की सभी गतिविधियों में नोडल अधिकारी के रूप में शामिल किया जाए ताकि जिला प्रशासन से और विशेष रूप से महामारी के दौरान आम लोगों को राहत सुनिश्चित करने के लिए समर्थन सुनिश्चित किया जा सके।

कार्यकारी अध्यक्ष ने सचिवों को स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अक्सर बैठकें करने और महीने में कम से कम एक बैठक करने का भी निर्देश दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को हरियाणा के निजी और सरकारी स्कूलों में पहले से स्थापित कानूनी साक्षरता क्लबों के उपयोग को बढ़ाने के लिए कहा गया। स्कूल और कॉलेज में स्थापित विद्यार्थी कानूनी साक्षरता क्लबों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा लगातार कार्यक्रमों के संचालन पर जोर दिया।

सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों को निर्देश दिया गया कि वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से सम्बन्धित सभी मामलों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के जिला एवं सत्र न्यायाधीशों/अध्यक्षों और जिला प्रशासन के साथ उठाएं ताकि हालसा, नालसा और सरकार की अन्य योजनाओं का अधिकतम लाभ आम जनता को मिल सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों को जिला एवं सत्र न्यायाधीशों/अध्यक्षों को आम आदमी को होने वाली कठिनाईयों के बारे में अवगत कराने के लिए कहा गया ताकि आम आदमी तक पहुंचने के लिए जिला प्रशासन द्वारा उचित व्यवस्था की जाए। वीडियों कान्फ्रें स के दौरान माननीय सदस्य सचिव व संयुक्त सदस्य सचिव भी मौजूद रहे।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कार्यकारी अध्यक्ष, हालसा ने सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को कोविड के मामलों में वृद्धि और राहत जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने का निर्देश दिया, क्योंकि कोविड मामले कई गुना बढ़ रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष ने उन जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचने पर भी जोर दिया, जो राज्य सरकार द्वारा घोषित वित्तीय राहत पैकेज के हकदार है।

इसके अलावा, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष ने मास्क के उचित उपयोग के बारें में लोगों को जागरूक करने, सामाजिक दूरी का पालन करने व हाथों की सफाई और टीकाकरण की जरूरत पर बल दिया। कार्यकारी अध्यक्ष ने स्वैच्छिक रूप से जनता की सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर टीकाकरण अभियान चलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों को कहा। टीकाकरण के लाभों और दुष्प्रभावों के बारें में भी सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाना चाहिए और स्वैच्छिक रूप से टीकाकरण को बढ़ावा देना चाहिए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों को जरूरतमंद व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया कि वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग वित्तीय सहायता, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य लाभकारी योजनाओं के लाभ के लिए सम्बन्धित विभागों के साथ सहयोग करते हुए जरूरतमंद व्यक्तियों को उचित सहायता प्रदान की जाए।

इसके अलावा कार्यकारी अध्यक्ष, हालसा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले के अतिरिक्त उपायुक्त को जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की सभी गतिविधियों में नोडल अधिकारी के रूप में शामिल किया जाए ताकि जिला प्रशासन से और विशेष रूप से महामारी के दौरान आम लोगों को राहत सुनिश्चित करने के लिए समर्थन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा कार्यकारी अध्यक्ष ने सचिवों को स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अक्सर बैठकें करने और महीने में कम से कम एक बैठक करने का भी निर्देश दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को हरियाणा के निजी और सरकारी स्कूलों में पहले से स्थापित कानूनी साक्षरता क्लबों के उपयोग को बढ़ाने के लिए कहा गया। स्कूल और कॉलेज में स्थापित विद्यार्थी कानूनी साक्षरता क्लबों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा लगातार कार्यक्रमों के संचालन पर जोर दिया।

अन्त में, सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों को निर्देश दिया गया कि वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से सम्बन्धित सभी मामलों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के जिला एवं सत्र न्यायाधीशों/अध्यक्षों और जिला प्रशासन के साथ उठाएं ताकि हालसा, नालसा और सरकार की अन्य योजनाओं का अधिकतम लाभ आम जनता को मिल सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों को जिला एवं सत्र न्यायाधीशों/अध्यक्षों को आम आदमी को होने वाली कठिनाईयों के बारे में अवगत कराने के लिए कहा गया ताकि आम आदमी तक पहुंचने के लिए जिला प्रशासन द्वारा उचित व्यवस्था की जाए। वीडियों कान्फ्रें स के दौरान माननीय सदस्य सचिव व संयुक्त सदस्य सचिव भी मौजूद रहे।