हमीरपुर में गत वित्त वर्ष में सामाजिक सुरक्षा पर खर्चे 72 करोड़ : विक्रम ठाकुर ***जिला कल्याण समिति की बैठक में उद्योग मंत्री ने की योजनाओं की समीक्षा
हमीरपुर / 21 जुलाई / राजन चब्बा
उद्योग, श्रम एवं रोजगार मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण, उत्थान एवं सशक्तिकरण के लिए तेजी से कार्य कर रही है। गत वित्त वर्ष में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हमीरपुर जिला में ही 72 करोड़ रुपये से अधिक बजट खर्च किया गया है। इस वित्तीय वर्ष के लगभग साढे तीन महीनों के दौरान भी 30 करोड़ रुपये से अधिक बजट खर्च किया जा चुका है।
मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विक्रम ठाकुर ने यह जानकारी दी। बैठक के दौरान विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
उद्योग मंत्री ने कहा कि हमीरपुर जिला में इस समय 37,161 पात्र लोगों सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। इनमें वरिष्ठ नागरिक, विधवा महिलाएं और दिव्यांगजन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अलावा अन्य योजनाओं के माध्यम से भी पात्र लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। गत वित्त वर्ष में गृह निर्माण अनुदान योजना के तहत जिला में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के कुल 88 परिवारों को मकान बनाने के लिए धनराशि आवंटित की गई थी। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लक्ष्य के तहत इन वर्गों के 26 परिवारों को मकान निर्माण के लिए डेढ़-डेढ़ लाख रुपये जारी किए जा रहे हैं।
विक्रम ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत पहली तिमाही में जिला के 13 परिवारों को आर्थिक मदद दी जा चुकी है।
कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के पात्र 103 युवाओं को प्रशिक्षण के लिए धनराशि जारी की गई है। विकलांगजन विवाह अनुदान, अंतरजातीय विवाह पुरस्कार, अनुवर्ती कार्यक्रम और अन्य योजनाओं के लिए भी बजट जारी कर दिया गया है। उद्योग मंत्री ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करें।
बैठक के दौरान जिलाधीश हरिकेश मीणा ने उद्योग मंत्री को विभिन्न योजनाओं की प्रगति और भौतिक उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दी। हरिकेश मीणा ने कहा कि जिला में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन एवं इनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं तथा इनकी मॉनीटरिंग भी की जा रही है। इस अवसर पर विभाग के उपमंडल स्तर के अधिकारियों ने भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत की।
बैठक में एडीएम जितेंद्र सांजटा, जिला कल्याण अधिकारी अमरजीत डोगरा और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
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