अम्बाला / 19 अक्तूबर / न्यू सुपर भारत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुनियादी ढांचे और विकास से जुड़ी परियोजनाओं को रफ्तार देने के लिए जो गतिशक्ति योजना का शुभारंभ किया गया है। यह योजना न केवल भारत के बुनियादी ढांचे को गतिशीलता प्रदान करेगी बल्कि भारत को आने वाले समय में 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में भी गेमचेंजर साबित होगी। यह जानकारी पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री व सांसद लोकसभा रतनलाल कटारिया ने एक जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी।
सांसद कटारिया ने कहा कि गति शक्ति योजना से देश में करीब 100 लाख करोड़ रुपए का बुनियादी ढांचा खड़ा होगा और लगभग 15-20 केंद्रीय मंत्रालयों व राज्य सरकारों की परियोजनाओं को जोड़ा जाएगा, जो पहले लेट-लतीफी का शिकार होती रहती थी। उन्होंने कहा कि भारत गति शक्ति योजना से देश में 225 मेगावाट सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता बढ़ाकर भारत को एनर्जी प्रदान कराने में सहायता प्रदान करेगा, इसी प्रकार से आज देश में रेलवे व हवाई कार्गो की क्षमता बढ़ाने की अभी भारी जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब रेलवे की परिवहन क्षमता 121 करोड़ टन से बढकर 160 करोड़ टन तक पहुंच जाएगी तो हम अपना माल ठीक समय पर पहुंचाने में कामयाब होंगे।
कटारिया ने कहा कि भारत में लॉजिस्टिक की लागत जीडीपी के 14 प्रतिशत के बराबर है जबकि विकसित देशों में यह लागत 7 प्रतिशत है जब भारत के गांव तक 4 प्रतिशत कनेक्टिविटी हो जाएगी और ट्रांसमिशन लाइन 4,54,200 किलोमीटर तक हो जाएगी और 2 लाख किलोमीटर तक राष्ट्रीय राजमार्ग को ले जाया जाएगा और 17000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन को बड़ा दिया जायेगा तो मोदी सरकार के सब कदम लॉजिस्टिक्स लागत कम करने में, निर्यात बढ़ाने में और घरेलू स्तर पर लोगों को सस्ता सामान दिलाने में लाभदायक होगी।
कटारिया ने कहा कि वर्षों तक परियोजनाओं के लंबित पड़े रहने से सरकार के अनावश्यक खर्चे बढ़ जाते थे। इस योजना से उनमें कमी आएगी और उद्यमियों को भी प्रोजेक्टस की लागतार जानकारी मिलती रहेगी। मोदी आजादी के 75 वे अमृत महोत्सव में भारत को दुनिया के नए निवेश के स्थान के रूप में उभरने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं ।
कटारिया ने कहा कि मोदी जी की गति शक्ति योजना से लोगों को ना केवल कम कीमत पर बेहतर जिंदगी जीने का अवसर प्राप्त होगा बल्कि इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मोदी सरकार की हर योजना को प्रदेश में भली-भांति ढंग से लागू कर रहे हैं। जिसके कारण हरियाणा सरकार में 7 वर्षों के 7 कमाल उभर कर सामने आए हैं। जिन्होंने हरियाणा को प्रति व्यक्ति आय के मामले में हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन और प्रथम राज्य बना दिया है।