कोरोना काल में सरकार की किसानों व व्यापारियों को बड़ी राहतें: दुड़ाराम
विधायक दुड़ाराम फाइल फोटो
*कहा, मंडियां पहले भी थी, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेगी
फतेहाबाद / 13 सितंबर / न्यू सुपर भारत न्यूज़
विधायक दुड़ाराम ने कहा कि कोरोना काल में केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत के आर्थिक पैकेज में भी कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ी राशि निर्धारित की गई है। देश में कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए घोषित एक लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज आबंटित किया गया है।
विधायक ने कहा कि किसानों, व्यापारियों तथा आमजन मानस के लिए बातचीत एवं सुझाव के लिए प्रदेश सरकार के दरवाजे सदैव खुले हैं। सरकार किसान, व्यापारियों के साथ-साथ आमजन के उत्थान के लिए भी कार्य कर रही है। हाल ही में केंद्र के नये तीन अध्यादेशों कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार अध्यादेश 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान समझौता अध्यादेश 2020 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 किसानों की बेहतरी के लिए ही हैं। उन्होंने कहा कि इनमें एक भी ऐसी लाइन नहीं है, जिससे किसान का अहित हो। भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर सभी वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है और नई-नई योजनाओं को क्रियांवित किया है।
विधायक दुड़ाराम ने कहा कि सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय दौगुनी करने के लिए वचनबद्ध है। इसके तहत प्रदेश में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशीनरी पर 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी देने की योजना शुरू की गई है। प्रदेश में गन्ने का भाव बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है, जोकि देश में सर्वाधिक है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान के स्थान पर मक्का, कपास, बाजरा, दलहन, सब्जियां व बागवानी फसलों को बोने पर किसान को सात हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रावधान किया है। विधायक ने कहा कि किसानों व मजदूरों को दस रुपये प्रति थाली की दर से भोजन उपलब्ध करवाने के लिए स्थानीय अनाज मंडी में अटल किसान मजदूर कैंटीन खोली गई है, जिसके तहत अनाज मंडी में काम करने वाले गरीब, मजदूर व किसानों को स्वादिष्ट भोजन भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार कपास उत्पादकों को सफेद मक्खी व पैराविल्ट के कारण हुए फसल नुकसान का मुआवजा देगी। इसमें ऐसे सभी कपास उत्पादक भी शामिल होंगे, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकृत हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत हो, इसके लिए सरकार प्रयासरत है।
विधायक दुड़ा राम ने कहा कि प्रदेश व जिला की कोई भी अनाज मंडी बंद नहीं होगी। मंडियां पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। विपक्षी दलों द्वारा किया जा रहा झूठा एवं भ्रामक प्रचार के बहकावे/झांसे में किसान व व्यापारी न आएं। विभिन्न विपक्षी राजनीतिक दलों के नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसानों व व्यापारियों को गुमराह कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि किसानों के हित सर्वोपरि है। किसानों की फसल का एक-एक दाना उचित समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा, जिसके लिए सरकार ने पुख्ता प्रबंध किए है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान भी व्यापार जगत को राहतें दी है। हरियाणा एमएसएमई रिवाइवल ब्याज लाभ योजना के तहत वेतन के भुगतान और अन्य खर्च हेतू लिए गए कार्यशील पूंजी ऋण पर अधिकतम 8 प्रतिशत वार्षिक की दर से 100 प्रतिशत ब्याज का लाभ, जिसकी अधिकतम राशि 20 हजार प्रति कर्मी है। एमएसएमई के लिए नये विभाग का सृजन किया गया है। मुद्रा लोन की शिशु योजना के तहत 50 हजार तक ऋण के ब्याज में से 2 प्रतिशत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
