ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ 136 ਕੈਟਲ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਿਰਮਾਣ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 305 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਤੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ
ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ , 9 ਅਗਸਤ ( ਨਿਊ ਸੁਪਰ ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ )
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋਡ਼ਵੰਦ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ‘ਚ 305 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ 136 ਕੈਟਲ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 243 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ 1215 ਨਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋਡ਼ਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਪਸ਼ੂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, 4 ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 6 ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਡ ਲਈ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਟਲ ਸ਼ੇਡਜ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 305 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 5 ਪਸ਼ੂ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ 118 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ 53 ਅਤੇ ਜੈਤੋ ਦੀਆਂ 72 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ( ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਸਦਕਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਖੁਆਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੋਣ, ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸ੍ਰੀ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।