उपायुक्त डा0 प्रियंका सोनी ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में अवैध खनन, अवैध निर्माण, सभी विषयों के दृष्टिगत सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए
अम्बाला / 13 जनवरी / न्यू सुपर भारत
उपायुक्त डा0 प्रियंका सोनी ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में अवैध खनन, अवैध निर्माण, नशामुक्त भारत अभियान, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना, जिला प्रशिक्षु बैठक से सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक लेते हुए समीक्षा की तथा इन सभी विषयों के दृष्टिगत सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
उपायुक्त ने अवैध खनन को रोकने के दृष्टिगत जिला खनन अधिकारी से किए जा रहे कार्यों बारे जानकारी लेते हुए विस्तार से समीक्षा की। जिला खनन अधिकारी ने उपायुक्त को बताया कि खनन विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए 34 व्हीकलों को जब्त करते हुए 18 लाख 21 हजार रूपये की राशि जुर्माने के तौर पर वसूली गई है तथा अवैध खनन के तहत पुलिस को 11 एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्राचार किया गया है जिनमें 7 एफआईआर दर्ज हो चुकी है तथा 4 पर कार्रवाई जारी है। उपायुक्त ने सम्बन्धित अधिकारी को निर्देश दिए कि पुलिस व उपमंडल स्तर पर प्रशासन द्वारा अवैध खनन को लेकर जो कार्रवाई की जाती है उससे सम्बन्धित मामले में भी वे बेहतर समन्वय के साथ कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
बेहतर समन्वय के साथ अवैध खनन के मामले में चालानिंग करें और एफआईआर दर्ज करवाएं ताकि अवैध खनन पर लगाम लगाई जा सके।अवैध निर्माण विषय को लेकर भी उपायुक्त ने जिला नगर योजनाकार, लोक निर्माण विभाग व अन्य सम्बन्धित विभागों द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसकी समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिला नगर योजनाकार ने उपायुक्त को बताया कि जनवरी माह में 6 जगहों पर अवैध निर्माण से सम्बन्धित गतिविधि पर लगाम लगाई जायेगी। इसके लिए शैडयूल तैयार किया गया है। तीन अवैध निर्माण से समबन्धित स्थानों का चयन किया गया है जिन्हे नोटिस भी दिया गया है तथा शैडयूल के मुताबिक अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करते हुए रिकवरी के तौर पर 34200 रूपये की राशि भी वसूली गई है।
नियमों के मुताबिक अवैध कालोनियों को वैध करने के दृष्टिगत चार एप्लीकेशन प्राप्त हुए थे जिन पर कार्रवाई की गई है और इसी प्रकार 18 आवेदन और अप्रूवल के लिए भेजने की प्रक्रिया जारी है। उपायुक्त ने कहा कि जहां पर भी अवैध निर्माण की शिकायत होती है उस पर तुरंत कार्रवाई अमल में लाएं। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी अपने क्षेत्रों में जहां पर भी सडक़ के नजदीक 30 मीटर की परिधि में अवैध निर्माण है उस पर कार्रवाई करें।
उपायुक्त ने जिला अप्रैटिंश की बैठक के दृष्टिगत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजकीय कालेज व विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक लेकर समीक्षा की और उन्हें कहा कि बैठक लेने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अधिक से अधिक युवाओं को उद्योगों में रोजगार दिलवा सकें। उन्होंने उद्योगों के प्रतिनिधियों को भी कहा कि उन्हें अपने उद्योगों से सम्बन्धित जिस स्किल के विद्यार्थियों की आवश्यकता है उसके दृष्टिगत वे अपने उद्योगों से सम्बन्धित एक प्रतिनिध को राजकीय संस्थानों में भेजकर उन्हें मोटिवेट करें और उन्हें अपने उद्योगों से सम्बन्धित जानकारी दें ताकि सम्बन्धित विद्यार्थी भी इस बारे जागरूक हो सकें और स्किल के माध्यम से प्रशिक्षित होकर आगे बढ़ सकें।
उन्होंने यह भी कहा कि जिन क्षेत्रों में उद्योग स्थित है वहां पर नजदीक जो भी आईटीआई हैं उसको ई मार्क करते हुए विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिलवाएं। उन्होंने आईटीआई में जो कोर्स करवाए जा रहे हैं उसकी भी जानकारी ली तथा यह भी कहा कि ग्लास मैटल, बैटरी, शीट मैटल, माईक्रो स्कोप की ट्रेनिंग को भी राजकीय संस्थानों में शामिल किया जाए ताकि शुरू से ही विद्यार्थियों को इनका प्रशिक्षण हासिल हो सके। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ प्रैक्टीकल प्रशिक्षण बेहतर जरूरी है। मकसद विद्यार्थियों को स्किल के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाना है।
उपायुक्त ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत बैठक लेते हुए कहा कि गांवों व शहरों का चयन करते हुए नशे को रोकने बारे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से कार्यक्रम करते हुए लोगों को जागरूक करने का काम किया गया है और जिन 4 गांवो में विशेष अभियान के तहत इस मुहिम को किया गया है उन सभी गांवों में नशे से दूर रहने बारे आगे भी गतिविधियां जारी रहें इसकी मोनिटरिंग एसडीएम करे। पुलिस विभाग अपनी टीम के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि यदि वहां पर नशे की सप्लाई से सम्बन्धित कोई गतिविधि है उस पर नजर रखें और उस पर तुरंत कार्रवाई करें। यदि कोई नशे से ग्रस्त है उसे नजदीकी नशा मुक्ति केन्द्र में उपचार के लिए प्रेरित करें। एनसीओआरडी के तहत गांवों व शहरों में वार्ड वाईज कमेटियां बनाई गई हैं, कमेटी में शामिल सदस्य नशे से सम्बन्धित यदि कोई भी गतिविधि है उस पर नजर रखें।
आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर व अन्य सम्बन्धित जहां पर नशे से सम्बन्धित कोई गतिविधि है उस बारे सूचना दें, मकसद नशे को जड़ से खत्म करना है। उन्होने सम्बन्धित एसडीएम व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को कहा कि हमें एक लक्ष्य के मुताबिक जो गांव उन्होने गोद लिया हुआ है उसे नशा मुक्त करना है। उन्होने सम्बन्धित एसडीएम को यह भी कहा कि वह नशामुक्ति केन्द्रों का समय-समय पर जायजा भी लें।
उपायुक्त ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सैंटर तथा प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत भी सम्बन्धित अधिकारियों की बैठक लेते हुए उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों से लिंगानुपात की जानकारी ली और जिन गांवों में लडक़ों के पीछे लडकियों की संख्या कम है उन गांवों में लिंगानुपात के सुधार के दृष्टिगत कार्य करने बारे निर्देश दिए। भू्रण जांच से सम्बन्धित कितनी रेड की गई है उसकी भी समीक्षा की और कहा कि जिस विभाग को कहीं पर भी भू्रण जांच से सम्बन्धित कोई सूचना मिलती है वे स्वास्थ्य विभाग को दें ताकि इस पर कार्रवाई की जा सके। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत उन्होंने सम्बन्धित विभाग द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसकी जानकारी हासिल की।
जिला मत्स्य अधिकारी रवि भाठला ने उपायुक्त को अवगत करवाते हुए बताया कि इस वर्ष इस योजना के तहत 10 हैक्टेयर के तहत नये तालाब लगाने के लिए कार्य किए जायेंगे जिसमें महिलाओं व अनुसूचित वर्ग के साथ-साथ सामान्य वर्ग के लिए सबसीडी का प्रावधान है।बैठक में एसडीएम दर्शन कुमार, एसडीएम सी जया शारदा, डीएसपी जोगिन्द्र शर्मा, आरटीए सुशील कुमार, जिला नगर योजनाकार नरेश कुमार, डीआईपीआरओ धर्मेन्द्र कुमार, डा0 बलविन्द्र कौर, डा0 राजिन्द्र राय, जिला खनन अधिकारी अनिल कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी ईश्वर राठी, जिला मत्स्य अधिकारी रवि भाठला, जिला बागवानी अधिकारी डा0 विरेन्द्र पूनिया, महिला एवं बाल विकास विभाग से मीक्षा रंगा, संजीता मेहता, प्रिंसीपल भूपिन्द्र सांगवान, उद्योग प्रतिनिधि सतीश सैनी, गौरव सोनी, इंजिनियर बलबीर सिंह, डीएसपी अमरदीप सिंह के साथ-साथ अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।
