नागरिकों को मिला राइट टू सर्विस एक्ट से समय पर सेवाओं व योजनाओं का लाभ मिलने का अधिकार: टीसी गुप्ता

झज्जर / 04 अक्टूबर / न्यू सुपर भारत

राइट टू सर्विस कमीशन के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता, सेवानिवृत आईएएस ने कहा कि नागरिकों को निर्धारित समयावधि में जनसेवा उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है, ऐसे में सेवा का अधिकार आयोग के माध्यम से नागरिकों को यह अधिकार मिल गया है कि सरकार की सेवाओं व योजनाओं का तय समयसीमा के भीतर लाभ मिले। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार के 31 विभागों की 546 सेवाएं व योजनाएं सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत अधिसूचित है।

मुख्य आयुक्त श्री गुप्ता सोमवार को झज्जर शहर के राजकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऑडिटोटियम में सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 विषय पर प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, आरडब्ल्यूए व अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों की संयुक्त कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। डीसी श्याम लाल पूनिया ने झज्जर आगमन पर मुख्य आयुक्त का स्वागत किया और सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत आने वाली सेवाओं व योजनाओं की प्रगति के बारे में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभागवार अवगत कराया।

मुख्य आयुक्त गुप्ता ने सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत सेवाएं व योजनाएं उपलब्ध कराने की दिशा में उठाए जा थे कदमों पर प्रोत्साहित किया और कहा कि निर्धारित समयावधि में कार्य करते हुए नागरिकों को सरकारी सेवाओं से लाभान्वित किया जाए।  मुख्य आयुक्त ने बताया कि सरकार की ओर से प्रत्येक सेवा प्रदान करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। सरकारी विभागों के अधिकारियों को उस समय अवधि में ही वे सेवाएं आम जनता को देनी हैं।

इस दौरान सभी अधिकारी यह ध्यान रखें कि आवेदनों का रिजेक्शन रेट कम हो और पब्लिक सैटिसफैक्शन रेट में सुधार हो। उन्होंने कहा कि राइट टू सर्विस एक्ट में नोटिफाइड सेवाओं की समीक्षा के दौरान वे इन दो पहलुओं को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा और नीयत बिल्कुल साफ है कि सभी लोगों को समयबद्ध तरीके से सभी सरकारी सेवाएं उपलब्ध हों।

उन्होंने बताया कि राइट टू सर्विस एक्ट में आम जिंदगी से जुड़ी 546 सेवाएं अधिसूचित हैं। इनमें से 277 सेवाएं अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इन सेवाओं के बारे में जानकारी वेबसाईट  हरियाणा-आरटीएस.जीओवी.इन  पर उपलब्ध है। सेवाओं के साथ स्कीम की जानकारी भी इस वेबसाईट पर दी गई है। उन्होंने कहा कि नोटिफाइड सेवाओं में और सेवाएं जोडऩे या आयोग के साथ अपने सुझाव अथवा शिकायत सांझा करने के लिए  आरटीएस-एचआरवाईएटजीओवी.इन पर ई-मेल कर सकते हैं।

प्रो-एक्टिव होकर कार्य कर रहा है आयोग:
राइट टू सर्विस आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि आयोग प्रो-एक्टिव होकर काम कर रहा है तथा किसी भी अधिकारी द्वारा सेवाएं प्रदान करने में देरी करने पर उसके खिलाफ कार्रवाही करने में नहीं हिचकेगा। आयोग ने हाल ही में मुख्यमंत्री के हाथों ऑटोमैटिड अपील सॉफटवेयर (आस) की शुरूआत करवाई है जिसमें व्यक्ति के आवेदन पर निर्धारित अवधि में काम नहीं होने पर अपने आप उच्च अधिकारी के पास अपील चली जाएगी। नागरिकों को समय पर सेवा उपलब्ध न होने पर झज्जर से चण्डीगढ़ तक बैठे अधिकारी की जवाबदेही तय है।

उन्होंने कहा कि सेवाएं प्रदान करने में देरी करने वाले अधिकारी या कर्मचारी पर 20 हजार रूपए तक जुर्माना करने की शक्तियां प्राप्त हैं, जो उसे अपने वेतन से भरना होगा और जिस भी अधिकारी या कर्मचारी पर तीन पैनेल्टी लग गई तो आयोग उसे नौकरी से बर्खास्त करने की सरकार से सिफारिश करेगा। यही नहीं, पीडि़त आवेदक को भी आयोग 5 हजार रूपए तक का मुआवजा देरी के लिए दे सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग के फैसले के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में ही हो सकती है।

कार्यशाला में मुख्य आयुक्त ने लोगों से सुझाव लिए और उनकी अधिसूचित सेवाओं से संबंधित समस्याएं भी सुनी। उन्होंने बताया कि इन सेवाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विभागों की वेबसाईट तथा कार्यालयों के बाहर डिस्पले बोर्ड लगवाए गए हैं। आरटीएस सचिव मीनाक्षी राज ने भी आयोग के उद्देश्यों से अवगत कराते हुए अधिकारियों व कर्मचारियों को विस्तार से जानकारी दी। वर्कशाप में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं द्वारा मधुबनी कला से निर्मित उत्पाद शॉल भेंटकर अतिथिगण का स्वागत किया गया।

रोहतक मण्डल आयुक्त पंकज यादव ने कहा कि सेवा भाव से अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से दिए गए दायित्व को अधिकारी व कर्मचारी सुदृढ ढंग से करते हुए जनसेवक की भूमिका अदा करें। कार्य व्यवहार में सेवाभाव लागू करें और अपने मूल कर्तव्य को पूरा करें।

यह रहे मौजूद:
इस अवसर पर रोहतक मण्डल आयुक्त पंकज यादव, डीसी श्याम लाल पूनिया, एसपी राजेश दुग्गल, डीएमसी प्रदीप कौशिक, एसडीएम झज्जर शिखा, एसडीएम बेरी रविंद्र कुमार, एसडीएम बहादुरगढ़ भूपेंद्र सिंह, एसडीएम बादली विशाल कुमार, सीटीएम रेणुका नांदल व डीआईओ अमित बंसल सहित भाजपा जिलाध्यक्ष विक्रम कादियान व सीएम विंडो के एमिनेंट पर्सन व विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।