अम्बाला / 5 मई / न्यू सुपर भारत
उपायुक्त डॉ0 शालीन ने शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय अम्बाला शहर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अन्तर्गत दर्ज केसों के रिव्यू/समीक्षा हेतु त्रैमासिक बैठक के दौरान एंजैडे में रखे बिंदुओं बारे विस्तार से समीक्षा की। बैठक के दौरान सम्बधिंत विषयों के तहत 23 केसों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने इस वित्त वर्ष में 5 केसों से सम्बध्ंिात बजट बारे जिला कल्याण अधिकारी को मुख्यालय से पत्राचार करते हुए बजट उपलब्ध करवाने बारे निर्देश दिए, ताकि सम्बध्ंिात पीडित प्रार्थियों को नियमानुसार मुआवजा राशि उपलब्ध करवाने का काम किया जा सकें।
समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिला कल्याण अधिकारी से ऐजेन्डे में रखे बिन्दूओं बारे विस्तार से जानकारी हासिल की, वहीं पुलिस विभाग के अधिकारियों को कहा कि ऐजेन्डे के तहत 3 केस पुलिस विभाग के पास है इसके लिए पुलिस विभाग के सम्बधिंत अधिकारी इन केसों में कार्रवाई करते हुए चालान प्रस्तुत करें ताकि आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा सकें। उपायुक्त ने जिला कल्याण अधिकारी को कहा कि अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जो भी केस उनके पास आता है उसके बाद वे सम्बन्धित प्रार्थी से सम्पर्क करके उसे जानकारी दें ताकि नियमानुसार समय अवधि के तहत प्रार्थी को मुआवजा राशि उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा सके।
उपायुक्त ने बैठक के दौरान इसके अतिरिक्त मैनुअल स्कवैंजिग एक्ट 2013 के अन्तर्गत समीक्षा की गई। जिला कल्याण अधिकारी ने उपायुक्त को बताया कि अम्बाला जिले में सीवरेज की सफाई करते समय कोई ऐसी घटना नहीं हुई है।बैठक में मुलाना विधायक वरूण चौधरी, एसएसपी पूजा डाबला, एलडीएम पुनीत कुमार, जिला कल्याण अधिकारी शीश पाल महला, जिला न्यायवादी मनोज वशिष्ठ, सदस्य रंजना, संतराम, सतपाल मेहता के साथ-साथ अन्य उपस्थित रहे।